वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ : श्वेता महाले पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांना ऐतिहासिक यश!
चिखली विधानसभेच्या आमदार श्वेता महाले पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर मोठे फळ मिळाले आहे. राजपूत समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळाच्या पदनिर्मितीस मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
राजपूत समाज हा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा समाजघटक असूनही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ नव्हते. इतर समाजांप्रमाणे राजपूत समाजातील युवक-युवतींनाही शिक्षण, उद्योग आणि व्यवसायासाठी शासकीय आधार मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी हा विषय केवळ मांडला नाही, तर तो मार्गी लावण्यासाठी वर्षानुवर्षे सातत्याने प्रयत्न केले.
श्वेता महाले पाटील यांनी या मागणीसाठी केवळ एका व्यासपीठापुरते न थांबता अनेक स्तरांवर एकाच वेळी प्रयत्न केले.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय प्रभावीपणे मांडला आणि सरकारचे लक्ष वेधले. केवळ राज्य पातळीवर न थांबता त्यांनी थेट देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचीही भेट घेऊन राजपूत समाजाच्या या न्याय्य हक्काचा पाठपुरावा केला. याशिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही हा विषय ठासून मांडला.
श्वेता महाले पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेची घोषणा झाली. त्यानंतर मंत्रीमंडळाने त्यास अधिकृत मंजुरीही दिली. परंतु महामंडळ स्थापन होणे म्हणजे काम संपले असे त्यांनी मानले नाही.
महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतरही त्याला पुरेसा निधी मिळावा आणि इतर आर्थिक महामंडळांप्रमाणेच सर्व सुविधा राजपूत समाजाला उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी श्वेता महाले पाटील यांनी आपला पाठपुरावा सोडला नाही. विधिमंडळात त्यांनी तब्बल २०० कोटी रुपये भागभांडवलाची आग्रही मागणी केली. राजपूत समाजाला केवळ नावापुरते महामंडळ नको, तर त्यातून खऱ्या अर्थाने आर्थिक उन्नती साधता यावी, हा त्यांचा आग्रह होता.
आज मंत्रीमंडळाने महामंडळाच्या पदनिर्मिती प्रस्तावास आणि ५० कोटी रुपये भागभांडवलास मान्यता देऊन या महामंडळाला कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे महामंडळाला स्वतःचे कर्मचारी बळ मिळणार असून राजपूत समाजातील युवक-युवतींना शिक्षण कर्ज, उद्योग उभारणी आणि व्यवसाय विकासासाठी शासकीय मदत मिळण्याचा मार्ग आता खऱ्या अर्थाने खुला झाला आहे.
या महामंडळामुळे राजपूत समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळेल,युवकांना स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी भांडवल उपलब्ध होईल आणि महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन व मदत मिळेल
समाजाचे एकूण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास चालना मिळेल
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.
“राजपूत समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी माझा पाठपुरावा यापुढेही अविरत सुरू राहील”, असे सांगत त्यांनी भविष्यातही समाजासाठी झुंजत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
एखाद्या लोकप्रतिनिधीने एखाद्या समाजाच्या हक्कासाठी वर्षानुवर्षे सातत्याने, वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून पाठपुरावा करत अखेर यश मिळवण्याचे हे उदाहरण म्हणजे लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधित्वाचा खरा आदर्शच आहे…