मोदींचा विश्वास, फडणवीसांची साथ, रेल्वे लोक आंदोलनसमिती चा लढा आणि…रुळावर आले स्वप्न!
आ.श्वेता महाले यांच्या प्रयत्नांमुळे ११५ वर्षांनंतर जालना-खामगाव रेल्वेमार्गाला हिरवी झेंडी!
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या जनतेचे गेल्या ११५ वर्षांपासूनचे स्वप्न अखेर रुळावर आले आहे. चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले पाटील यांच्या अथक परिश्रम, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि दिल्लीपासून विधानसभेपर्यंत केलेल्या संघर्षामुळे जालना-खामगाव नवीन रेल्वेमार्गाला (१६२ किमी) केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध करून “विशेष रेल्वे प्रकल्प” म्हणून अधिसूचित केले आहे. यामुळे भूमिअधिग्रहणाचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला असून बुलढाणा व जालना जिल्ह्यांसह संपूर्ण विदर्भ-मराठवाड्यात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
*ब्रिटिशकालीन मागणी, आधुनिक काळात पूर्ण*
जालना ते खामगाव हा रेल्वेमार्ग ब्रिटिश काळापासून म्हणजे तब्बल ११५ वर्षांपासून प्रलंबित होता. स्थानिक रेल्वे लोकआंदोलन समितीने गेल्या अनेक वर्षांपासून हा लढा सुरू ठेवला होता. मात्र या लढ्याला खऱ्या अर्थाने राजकीय ताकद आणि दिशा मिळाली ती आमदार श्वेता महाले पाटील यांच्यामुळे. आमदारकीची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीपासूनच हा प्रश्न त्यांच्या जिव्हाळ्याचा होता. आमदार झाल्यानंतर मात्र त्यांनी या प्रकल्पासाठी एकांगी झुंज देण्याऐवजी राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही पातळ्यांवर एकाच वेळी प्रयत्न सुरू केले.
*विधानसभेत उपस्थित केला आवाज*
आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून या रेल्वेमार्गाच्या मागणीला सभागृहात प्रथमच अधिकृत वाचा फोडली. त्यानंतर त्यांच्या आग्रहामुळे परिवहन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत रेल्वेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आणि सर्वेक्षणाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. हा या प्रकल्पाच्या दिशेने टाकलेला पहिला महत्त्वाचा ठोस पाऊल ठरला.
*दिल्लीपर्यंत नेला लढा*
केवळ राज्य पातळीवर न थांबता आमदार महाले पाटील यांनी थेट नवी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय रेल्वेमंत्री मा. श्री. अश्विनी वैष्णव यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि रेल्वेमार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्यासाठी निवेदन सादर केले. रेल्वे लोकआंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळासह त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी सातत्याने संवाद साधला. तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेबजी दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत घडवून आणलेल्या बैठकीत फायनल लोकेशन सर्वेसाठी ४ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळवण्यात त्यांना यश आले — जो या प्रकल्पातील एक निर्णायक टप्पा ठरला.
*फडणवीसांचे पाठबळ — राज्याचा ५०% वाटा निश्चित*
या प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा होता तो म्हणजे राज्य सरकारचा ५०% आर्थिक सहभाग. आमदार महाले पाटील यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून आग्रही मागणी लावून धरली. त्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्याला राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थसंकल्पात ५०% निधी देण्याची घोषणा केली. नागपूर हिवाळी अधिवेशनातही आमदार महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. देवेंद्रजींच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली राज्याने केंद्राशी खांद्याला खांदा लावत या प्रकल्पाला भक्कम पाठबळ दिले.
*मोदी सरकारच्या इच्छाशक्तीने पूर्ण झाले स्वप्न*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या “विकसित भारत” संकल्पाशी सुसंगत असलेल्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने “विशेष रेल्वे प्रकल्प” म्हणून मान्यता देत भूमिअधिग्रहणाचे थेट आदेश जारी केले. आमदार श्वेता महाले पाटील यांचा अथक संघर्ष, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्य पातळीवरील भक्कम पाठबळ आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची पायाभूत विकासाची दृढ इच्छाशक्ती — या त्रिसूत्रीमुळेच ११५ वर्षांचे हे ऐतिहासिक स्वप्न आज साकार होण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहे.
*उपोषण स्थगित — महाले पाटील यांची यशस्वी मध्यस्थी*
रेल्वे लोकआंदोलन समितीने सत्याग्रह व साखळी उपोषण पुकारले असताना आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी यशस्वी मध्यस्थी करून ४२ दिवसांनंतर उपोषण स्थगित करवले. जनतेच्या भावना समजून घेत प्रश्न सोडवण्याची त्यांची क्षमता यातून अधोरेखित झाली. त्याचवेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ठोस आश्वासने मिळवत आंदोलनकर्त्यांचा विश्वास संपादन केला.
विकासाचे नवे दरवाजे उघडणार
या रेल्वेमार्गाच्या प्रत्यक्ष सुरुवातीमुळे बुलढाणा व जालना जिल्ह्यांसह संपूर्ण परिसराला बहुआयामी लाभ होणार आहेत.
शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल मोठ्या बाजारपेठांमध्ये नेणे सुलभ होईल,व्यापार व उद्योगांना नवी गती मिळेल,हजारो बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील,विदर्भ आणि मराठवाडा यांच्यातील दळणवळण अधिक सक्षम होईल
या ऐतिहासिक यशाबद्दल आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, तसेच रेल्वे लोकआंदोलन समितीचे सर्व सहकारी आणि चिखलीकर जनतेचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.